🩸 Menstrual Leave Bill 2025: महिलाओं के अधिकारों की सच्चाई | Aajad News

भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है —
“Menstrual Leave Bill 2025” यानी “मासिक धर्म अवकाश विधेयक”।
इस बिल का उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में Paid Leave (सवैतनिक अवकाश) मिले।

लेकिन सवाल यह भी है — क्या यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी साबित होगा,
या फिर कंपनियों के लिए नया बोझ बन जाएगा?

🌸 1️⃣ मासिक धर्म अवकाश की ज़रूरत क्यों पड़ी?

भारत में लाखों महिलाएँ ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल और सरकारी संस्थानों में काम करती हैं।
कई बार period pain, weakness, और hormonal discomfort के बावजूद उन्हें काम जारी रखना पड़ता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एक से दो दिन का paid leave महिलाओं के productivity और mental health दोनों के लिए आवश्यक है।

⚖️ 2️⃣ बिल में क्या-क्या प्रावधान हैं?

Menstrual Leave Bill 2025 के मुताबिक:

• हर महिला कर्मचारी को हर महीने 2 दिन का paid menstrual leave दिया जाएगा।
• यह leave उनकी regular annual leave से अलग होगी।
• Private और Government दोनों sectors में इसे लागू करने की सिफारिश की गई है।
• कोई भी संस्था इस leave को देने से इंकार नहीं कर सकेगी।

इस बिल का ड्राफ्ट फिलहाल संसद की महिला एवं बाल विकास समिति में विचाराधीन है।

🏢 3️⃣ कंपनियों की चिंता: Productivity vs Policy

कुछ निजी कंपनियाँ कह रही हैं कि यह बिल उनकी productivity पर असर डाल सकता है।
कई employers का कहना है कि अगर female staff को हर महीने 2 दिन leave दी जाएगी,
तो project timelines और client deliveries प्रभावित हो सकते हैं।

लेकिन दूसरी ओर, कई corporate houses जैसे Zomato, Swiggy, और कुछ MNCs ने
पहले से ही menstrual leave policy लागू कर रखी है, और उन्होंने इसे “empathy-driven HR reform” बताया है।

💬 4️⃣ महिलाओं की राय: राहत या भेदभाव?

महिलाओं की राय इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटी हुई है —
कुछ का कहना है कि यह ज़रूरी स्वास्थ्य अधिकार है,
जबकि कुछ का मानना है कि इससे महिलाओं को “कमज़ोर वर्ग” के रूप में देखा जाएगा।

कई working women कहती हैं —

“हमें सहानुभूति नहीं, सुविधा चाहिए — ताकि हम बिना शर्म अपने health का ध्यान रख सकें।”

🧘 5️⃣ अन्य देशों में Menstrual Leave का अनुभव

दुनिया के कुछ देशों में पहले से यह नीति लागू है —

• Japan: 1947 से महिलाओं को 1-2 दिन की period leave मिलती है।
• Indonesia: 2 दिन की paid menstrual leave कानूनी अधिकार है।
• South Korea और Taiwan: women employees को मासिक धर्म leave मिलती है।

भारत अगर इसे लागू करता है, तो वह Asia का तीसरा बड़ा देश होगा जो यह कदम उठाएगा।

💡 अधिकार या अवसर?

Menstrual Leave Bill 2025 भारत में एक नई सोच और बदलाव की शुरुआत हो सकता है।
यह सिर्फ leave नहीं, बल्कि working women की dignity और health का सम्मान है।
जरूरत है कि इसे “भेदभाव” नहीं बल्कि “मानवता” के रूप में देखा जाए।
क्योंकि सशक्त महिलाएँ ही सशक्त भारत का निर्माण करती हैं 🇮🇳

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि “Menstrual Leave Bill 2025” को संसद और कॉरपोरेट सेक्टर किस रूप में अपनाते हैं। यह भारत की कार्यसंस्कृति में एक ऐसा मोड़ साबित हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण भविष्य तय करे।

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